बर्दिया, असोज ९ गते / उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संसदीय टोलीले आज असोज ९ गते मंगलबार बर्दियाको गुलरियामा सरोकारवालाहरु संग अन्तरक्रिया गरेको छ ।
बर्दिया, सुर्खेत र बाँके जिल्लाको भ्रमणका क्रममा मंगलबार बर्दिया पुगेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको संसदीय टोलीले भ्रमण बाँके बर्दिया र सुर्खेतको पनि भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग वाणिज्य संघ बर्दिया गुलरियाका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डे(मंगल) ले भने”बर्दिया जिल्लामा सबभन्दा ठुलो समस्या सिमा नाका रहेको विगत २ दशक देखि को माग रहिआएको तर न त पुराना सरकार न त हालको नेपाल सरकारले सदैव यस्ता किसिमका समिति मार्फत सुझाब मात्र लिने तर कार्यान्वयन पक्षमा शून्य नतिजा देख्दा बर्दिया बासि चिन्तित रहेको बताए ।
भारतीय सिमा पारिबाट विना भन्सार गरि ल्याउनेलाई सामाग्रीलाई स्थानीय प्रशासनले कडाइ नगर्दा बर्दियामा पसल व्यावसायिहरु पसलमा बिक्रीवितरण शून्य जस्तै रहेकोले विना भन्सार गरि आउने सामाग्रीलाई जफत गर्ने र स्थानीयलाई सिमापारि जान निरुत्साहित गर्न योजना तर्जुमा गर्न पाण्डेले समितिलाई सुझाए । चाडपर्वमा समेत बर्दियाको बजारको बिक्रीवितरण शुन्य जस्तै रहेकोले व्यापारीहरुले पसल बन्द गर्ने बाहेकको विकल्प नरहनेको छिटोभन्दा छिटो व्यापारीको पक्षमा सहज हुने किसिमको योजना बनाउन समेत पाण्डेले अनुरोध गरे ।
विगतका समयमा बर्दिया जिल्लामा रहिआएको छोटि भन्सार हाल बन्द रहेका करिब ६ वटा छोटि भन्सार पुन संचालन नगर्दा नेपाल सरकारलाई वार्षिक करोडौं राजस्व गुमिरहेकोले पुराना छोटि भन्सार कार्यालय संचालन गर्न सहभागी बिष्णु अधिकारीले सुझाव दिए ।
सरोकारवालाहरुले बजारमा बस्तुको सहज उपलब्धता भयतापनि पसलहरुमा मुल्यसुचि नहुदा उपभोक्ताहरु सहज तरिकाले ठगिने हुदा पसलहरुमा अनिवार्य मुल्यसुचि सबैले देखिने गरि राखिदिन सहभागी सरोकारवालाले अनुरोध गरेका थिए ।
समितिले संसदीय निगरानीका लागि उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमनका साथै चाडपर्व नजिकिएको हुँदा बजारमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिको अवस्था, समस्याको पहिचान गर्नुका साथै मिसावट र मूल्यवृद्धिको बारेमा पनि अनुगमन गर्ने समेत समितिले जानकारी दिएको छ ।
राज्यबाट किसानलाई दिने अनुदानको रकम पहुँचवाला व्यक्तिहरुको हातमा भएकाले जो वास्तविक किसान छ उसले नेपाल सरकारबाट पाउने सुविधा नपाएका कारण किसानहरु कृषि पेशाबाट पलाएन भइरहेको अवस्थामा वास्तविक किसान सँग कसरी मल, विउ लगाएत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पहल कदमी लिन उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति संग सोकारवाला सहभागी राजकुमारले सुझाव दिए ।
यस्ता किसिमका समितिले दशकौंदेखि बर्दिया जिल्लामा आउने र सुझाव संकलन गर्ने गरेको र सदैव हामीले दिने सुझाव संकलन गरेर केन्द्रमा पुर्याउने बाहेक अहिलेसम्म विगतमा संकलन गरिएका सुझावको सुनुवाइ शून्य को बराबर रहेकोले आजको यो समितिले हामी बर्दिया बासिबाट अन्तरक्रिया र छलफल मार्फत संकलन गरिएको सुझाव पनि डायरीमा मात्र सिमित नहोस् भनी समितिलाई सुझाव दिएका थिए । साथे लिईएका सुझावको जिल्ला जिल्लामा के कति कार्यान्वयन भए नभएको जानकारी लिन आउन समेत स्थानीय सरोकारवालाले अनुरोध गरे ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको सहजिकरण र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति द्वारा आयोजित स्थानीय सरोकारवाला संग अन्तरक्रियामा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति प्रतिनिधि सभाका सदस्य अब्दुल खानको नेतृत्वमा रहेको सो संसदीय टोलीमा प्रतिनिधि सभाका सङ्घीय सांसदहरू अमृतादेवी अग्रहरी, कान्तिका सेजुवाल, रेखा यादव र शीतल मिजार लगायत सङ्घीय सचिवालयका कर्मचारीहरूको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिका संयोजक माननीय अब्दुल खाँनले “विचौलियका कारण किसानहरु मर्कामा परेको कारण देशव्यापि रुपमा स्थानीयको पिडा स्थानीयबाट नै आउने भएका कारण जनभावना बुझि त्यहि अनुरुप राज्यलाई प्रतिप्रवेदन बुझाई कार्यान्वयनको पाटोमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ ।
भारतीय बजारबाट आउने तरकारीहरु विषादीयुक्त भए नभएको चेकजाँचका लागि भन्सार नाकाहरुमा ल्याबको व्यवस्थाका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाई कार्यान्वयन गर्न तर्फ समिति दृढ रहेको संयोजक माननीय खाँनले जानकारी दिनु भएको छ । नेपाल कृषि प्रदान देश भनेर भनिएता पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढनुको साटो घट्दै गइरहेका कारण किसानका समस्याहरु बुझि, समस्या हल गर्न आफु दृढ रहेको बताउनु भयो । संयोजक खाँनले बनेका कानून कार्यान्यवनको पक्ष फितलो भएका कारण उपभोक्ताहरु मारमा परिरहेको हुँदा बनेका ऐन, नियम, कानून, ढिलाई नगरी दृढताका साथ अगाडी बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ ।
बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रा देवी शर्माले “बस्तुको उपभोग गर्ने उपभोक्ता हामी सबै भएकाले बजार अनुगमनलाई सहज रुपमा बुझिदिनका लागि व्यापारी सरोकारवालाहरु सँग आग्रह गर्नु भयो ।
उपभोक्ता हकहितका लागि बजारमा मुल्यसूचि तथा खाद्य र अखाद्य बस्तु छुट्टाएर राखे नराखेको, मिसावट गरे नगरेको हेर्नका लागि बजार अनुगनम गर्ने भएकाले सामान्य कुराहरुको ख्याल गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले व्यापारीहरुलाई सुझाव दिनु भएको छ ।
समितिले बर्दिया जिल्लाको भन्सार कार्यालय र जिल्ला भित्रका संचालित क्रसर उद्योगहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
