आम जनतालाई छिटोभन्दा छिटो खोपको व्यवस्था गरी जनताको जिउधनको सुरक्षाको ग्यारेन्टी को प्रत्याभूति दिनु सरकारका दायित्व हो सरका आफ्नो दायित्व बाट कहिल्यै पनि पछि हट्नु मिल्दैन । सरकारले अब लकडाउनलाई बढवा दिनु भन्दा पनि जनतालाई सुसूचित गरी स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार अपनाउन लगाई कर्म क्षेत्रमा छिटोभन्दा छिटो फर्काउनु नै पहिलो विकल्प हो त्यसैले लकडाउन को श्रृखला बढाउँदै जानु भन्दा सरकारको ध्यान यतातिर मोडिनु अत्यन्तै जरुरी छ ।

सरकार सत्ता जोगाउन र भाग बन्डामा मात्रै रुमलिई रहँदा जनता जनताको दुख पिडा बुझ्ने कोही भएन जनता अभिभावक विहीन भएका छन् । आम नागरिकले अमन चयन गुमाई रहँदा सरकार भने मस्त निन्दामा सपना मा भुली रहेको छ । यो जनताको लागि दुख र पिडाको कुरा हो।

जनता रोग शोक र भोकले आक्रान्त बनी रहँदा सरकार निरीह बनेर आआफ्नो कचिङल मा फसिरहेको देख्दा जनता सरकार प्रति झन् बढी आक्रामक बन्न पुगेका छन् । ओली सरकारले आफ्नो सत्ता जोगाउन जति तिकडम बाजि गरिरहेका छन् त्यति नै तिकडम बाजि जनताको जनताको जिउधन जोगाउन गरेको भए आज ओली सरकार सबैको हाई हाई हुने थियो । सरकार सञ्चालकहरूको बुद्धिको बिर्को कुन चिजले डम्म ढाकेको छ किन सरकार जनता पर्ती उत्तरदायी बन्न सकिरहेका छैन जन जनले सोधिरहेका छन् ।

गरी खाने आम वर्गलाई लकडाउनले यता मागी खानु पर्ने अवस्थामा ल्याईसकेक‍ो छ भने सरकार हप्तै पिच्छे लकडाउन थपेर आफ्नो बहादुरी पन देखाउँदै छ । सरकारले अब स्वास्थ्य सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरी जनतालाई आआफ्नो कर्म क्षेत्रमा फर्किने वातावरण तुरुन्तै बनाउनु पर्छ ।

निषेधाज्ञाको अवधिमा काठमाडौंका सडक ।
सरकार आन्तरिक किचलोमा अलमलिनु भन्दा कूटनीतिक पहल मार्फत खोप ल्याइ हरेक जनतालाई करोना भाईररसको सन्त्रास बाट मुक्त गराउन तिर सहज हुनुपर्छ जसका कारणले जनताले सरकार जनता पर्ती जबाफदेही भएको महसुस गर्ने छन् र हुनुपर्ने पनि यही हो तर बिडम्बना यहाँ जे भईरहेको छ यसको बिपरित भइहेक‍ो छ । अहिले आएको खोप आम जनताले पाउनु पर्नेमा नेताकै पहुँचको आधारमा आ आफ्ना नातेदार र कार्यकर्ताले मात्रै उपयोग गरिरहेका छन् यो निकै लज्जाको विषय हो ।

यदि अब पनि लकडाउनको भार थप्दै जाने हो भने यसले विकराल रूप लिन सक्ने भएकोले सरकारले बलैमा सचेत भई लकडाउन खुकुलो बनाउँदै आम जनताको जनजीविकालाई सहज बनाउन तिर लाग्नु नै अहिलेको समयको माग हो । त्यसैले समयमै जनताको हितमा फैसला गर्दा उपयुक्त ठहरिएला सरकार।