१६ भदौ, काठमाडौं ।

स्थानीय तहले तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरेर कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन छिटो पारित गर्न संघीय सरकारलाई दबाब बढाएका छन् ।

संघीय सरकार र विभिन्न संवैधानिक आयोगले स्थानीय तहको अधिकार बुझ्दै नबुझी जथाभावी निर्देशन दिन थालेपछि गाउँपालिका र नगरपालिकाको छाता संगठनहरुले परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण छिटो पारित गर्न माग गरेका हुन् ।

महासंघले आफ्नो काठमाडौं घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन स्वीकृत लगायत तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विद्यमान सवालहरुमा छलफल गर्न यथाशीघ्र परिषदको तेस्रो बैठक आह्वान गर्न प्रधानमन्त्रीसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

तीन तहको सरकारको कार्यक्षेत्र उल्लेख गरेर पहिलो पटक ८ माघ २०७३ मा कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन जारी गरिएको थियो । तर अभ्यासका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको गुनासो बढ्दै गएपछि यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

त्यसपछि गठित कार्य विस्तृतीकरण परिमार्जन समितिले ३ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय समन्वय परिषद अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नयाँ परिमार्जन प्रस्ताव सिफारिस गरिसकेको छ ।

त्यतिबेला उनले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका दोहोरोपना र अस्पष्टताहरू छिट्टै हटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर यो प्रतिवेदन हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै थन्किएको छ ।

सरकार गठनको ५० दिन बितिसक्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद बैठक बोलाएर प्रतिवेदन पारित गर्न चासो दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट पारित भएर संघीय मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्रै परिमार्जित कार्य विस्तृतीकरण टुंगिन्छ’, उनले भनिन्, ‘यसलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याएर जनतालाई दिने सेवा, सुविधामा सरकारहरु केन्द्रित हुन सक्ने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।’