एमाले दलका नेता थपलियाले प्रदेशका नागरिकहरूको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सरकारले प्रयत्न गरेको बताए । उनका अनुसार संविधानको कमी कमजोरी सुधार गर्नेगरी सङ्घीय सरकार अघि बढेको र सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको छ । सरकार नतिजामुखी ढङ्गबाट योजना कार्यान्वयनमा साझा सवाल र मुद्दा तयार गरेर अघि बढेको उनले बताए ।

‘हतारमा संविधान जारी गर्दा केही विषयहरूमा कमी कमजोरी भए । छिटो छिटो काम गर्दा संविधानमा त्रुटि भए । संविधान संशोधन गरेर स्थायी सरकार निर्माणमा सत्ता साझेदार दल अघि बढेको छ’ उनले भने, ‘प्रदेशको समानुपातिक विकासमा प्रदेश सरकार जिम्मेवारपूर्वक काम गरिरहेको छ । संविधान र संघीयता कार्यान्वयनमा सत्ता साझेदार दल गम्भीर ढङ्गबाट अघि बढेको छ ।’

यस्ता छन् सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम

भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउने, संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न र कानुन निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी स्थापना गर्ने, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूका प्रदेश सचिवहरू र स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतहरू प्रदेश सरकारले खटाउने व्यवस्था गर्ने, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय निकाय सञ्चालन ऐनको आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्ने, फजुल खर्च कटौती गरी आर्थिक अनुशासनलाई कडाइका साथ पालना गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।

सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय सरकारसँग कार्य विस्तृतीकरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न सहकार्य र समन्वय गर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत योजना बैङ्क स्थापना गर्ने, सम्भाव्यताको आधारमा ललितपुर महानगरलाई हस्तकलाको राजधानी घोषणा गर्ने, रुग्ण उद्योगहरूको प्राविधिक र आर्थिक सम्भाव्यताको आधारमा पुनः सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित घरेलु उद्योग स्थापना गर्ने, हेटौँडा–टेकु रज्जुमार्ग (रोप वे) पुनः सञ्चालनमा ल्याउने, स्थानीय तहसँग सहकार्य गरी भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने, ‘जनताको जिज्ञासा सुझाव र गुनासा प्रदेश सरकारलाई सिधा फोन’ कार्यक्रम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा एक छुट्टै कक्ष स्थापना गर्ने, एक जिल्ला एक उत्पादन पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने र युवा लक्षित स्टार्टअप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले सुरु गरेका र हाल अधुरा रहेका आयोजनाहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गर्ने, हरेक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तीमा एउटा बहुवर्षीय योजना सञ्चालन गर्ने, मुटु मिर्गौला र अर्बुद रोगको उपचारार्थ प्रदेश सरकारबाट प्रत्येक बिरामीलाई १ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च सहयोग प्रदान गर्ने, काष्ठ आयातको प्रतिस्थापन गर्न सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापना गर्ने, सवारी चालक अनुमति पत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) को यथाशीघ्र व्यवस्था मिलाउने, स्वदेशमै विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, लगानी बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया पूरा गर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम रहेको छ ।साभाररातोपाटि